अशा जमीनी सरकारनं ताब्यात घ्याव्यात
शेती....... शेतीचे प्रश्न अलिकडील काळात निर्माण होत आहेत. शेती पीकत नाही. म्हणूनच लोकं आत्महत्या करीत आहेत. कारण सतत कधी ओला दुष्काळ तर कधी कोरडा दुष्काळ शेतीच्या पिकण्यावर बंधन आणतं. त्यामुळंच शेती करायला परवडत नाही व त्यातूनच आत्महत्या. मग शेतीच परवडत नाही, शेती करण्यातून प्रश्नचिन्हं निर्माण होतात. त्यातूनच पुढे आत्महत्या. मग शेती कोण करणार? हाही एक प्रश्नच निर्माण झाला व लोकांनी शेत्या विकायला सुरुवात केली.
शेतकरी, जे गरीब होते. ज्यांना शेती परवडत नव्हती. त्यांनी आपल्या आपल्या शेत्या विकायला सुरुवात केली व शेत्या विकल्या. त्या शेळ्या त्यांनी थेट विकल्या नाहीत तर त्या शेत्या दलालांमार्फत विकल्या आणि त्याही उद्योगपतींना आणि शेतीवर फ्लॅट वा प्लॉट टाकणाऱ्या भुमाफियांना. ज्यांना शेत्या करण्याची गरज नव्हती. उलट असे करण्यातून कितीतरी हेक्टर जागा ही आपोआपच पडीक झाली. जी वाहात होती. शिवाय जे उद्योगपतींनी या भुमीत कारखाने उभे केले, त्या कारखान्यातून निघणाऱ्या धुराने व सांडपाण्याने कितीतरी हेक्टर शेतीचे वाहीत पट्टे पीक न पीकत असल्याने बंदर ठरले. शिवाय यातून तापमान वाढले व जनतेच्या आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या. तेच भुमाफियांनीही केले.
भुमाफियांनीही पैशाच्या भरवशावर ज्या शेत्या घेतल्या. त्यात त्या भुमाफियांनी त्या आपल्या शेतीतून बाजूच्या शेतीत जाणारे व वर्षानुवर्ष वाहतूकीसाठी असणारे रस्ते बंद केले. याचं कारण होतं की बाजूच्या शेतीत जाणारे पांधन रस्ते जर बंद केले तर आपल्याला पांधन रस्ते बंद केल्यानं व वाहतूकीची कोंडी झाली असल्यानं बाजूचा शेतकरी आपल्याला आपली शेती अगदी पडीक दामात विकेलच.
महत्वपुर्ण बाब ही की ते उद्योगपती. त्यांनी शेत्या घेतल्या आणि त्या शेत्या तशाच काही वर्ष पडीक ठेवून त्या शेतीवर पुढील काळात कारखाने उभे राहिले. शिवाय त्या वाहीत शेत्यांना पडीक केलं. तिथं कारखाने उभे केले. ते न करता किंवा त्या शेत्या कारखान्यासाठी घेणाऱ्यांना न वापरु देता जर ते कारखाने डोंगराळ भागात जिथं शेत्याच करता, येत नाही, त्या भागात उभारले गेले असते तर शेतीची होणारी ही कितीतरी हेक्टर जमीन बंजर झाली नसती. तसेच भुमाफियांना जर ती वाहती जमीन विकली गेली नसती तर जाणीवपूर्वक त्या जमीनी ओसाड झाल्या नसत्या आणि ते जर घडले नसते तर आज कितीतरी हेक्टर क्षेत्र हे वाहीजुपीत राहिले असते.
आजही काही वाचलेल्या जमीनी आहेत. परंतु त्या जमीनीच्या हस्तांतरणाचा हिशोब जर काढला तर कितीतरी जमीनी ह्या भुमाफियांच्याच ताब्यात आहेत. काही ठिकाणी प्लॉट पडलेले आहेत तर काही ठिकाणी प्लॉटं नाहीत. मात्र तारेची कुंपनं केलेली आहेत. काही जमीनी या कारखानदार मालकशाहीच्या ताब्यात आहेत. त्यावरही शेती होत नसून त्यावरही तारेची कुंपनं आहेत. जेणेकरुन त्या वाहीत जमीनी बंजर आहेत आणि अशाच स्वरुपाच्या कितीतरी हेक्टर जमीनी ह्या बंजर असल्यानं लागवडीचे क्षेत्र अलिकडील काळात कमी झालेले आहेत. काही लोकांना आजही शेती कराविशी वाटते. परंतु त्यांना शेती करता येत नाही कारण त्यांच्याजवळ शेती नाही आणि शेतीच्या किंमती बऱ्याच वाढलेल्या आहेत. त्यामुळंच ते विकतही घेवू शकत नाहीत आणि शेती जे करीत नाहीत. अशांच्या ताब्यात आज शेत्या आहेत की ज्या शेतीवर पीकच पिकवलं जात नाही. याचा दुष्परिणाम हा होत आहे की अशा कितीतरी हेक्टर शेत्या की ज्या शेत्या बंजर असल्यानं व त्या भुमाफिये व कारखानदार मालक यांच्या ताब्यात असल्यानं व शेत्या पिकवल्या जात नसल्यानं अलिकडील काळात काळात शेतीतून मुबलक प्रमाणात अन्नधान्य उपलब्ध होत नाही व अन्नधान्यच जिथं उपलब्ध होत नाही. तिथं अन्नधान्याचा पुरवठा देखील कसा होवू शकेल? त्यामुळंच अन्नधान्याचक गरज पुर्ण होत नसल्यानं अन्नधान्य बाहेर देशातून आयात करावं लागतं.
विशेष बाब ही की ज्या देशात आपण राहतो, त्याच देशात अन्नधान्य पिकविण्यासाठी सोयी उपलब्ध असतांना त्या सोयींचा योग्य वापर केल्या जात नाही. येथेच कितीतरी हेक्टर जमीनी आहेत की ज्या जमीनीचा योग्य उपयोग केल्या जात नाही. तसाच योग्यरीतीने उपभोग घेतल्या जात नाही. ही शोकांतिकाच आहे. यावर उपाय एकच. तो म्हणजे अशा जमीनी शोधणे. ज्या भुमाफिये व कारखानदारांच्या ताब्यात आहेत. त्या सरकारनं आपल्या ताब्यात घेणे व त्याच जमीनी शेती करण्यास इच्छुक असणाऱ्या गीर गरीबांना प्रदान करणे. ज्यांच्याकडे जमीनी नाहीत. जेणेकरुन ती शेती करुन कितीतरी लोकं पोट भरु शकतील. त्यांना रोजगार मिळेल. असे जर झाले तर देशातील अन्नधान्याचा भासणारा तुटवडा समाप्त करता येईल. पीक आपल्याच देशात पीकवता येत असल्यानं आयात होणाऱ्या माल कमी करता येईल. आयातीवर लागणारे मुल्यही कमी होईल. एकंदरीत सांगायचं झाल्यास असं केल्यानं कितीतरी हेक्टर क्षेत्र हे लागवडीखाली येईल. तसेच कितीतरी लोकं शेती करु लागतील. कितीतरी प्रमाणात अन्नधान्याची निर्मीती होईल. तसंच शेतीतून विपूल प्रमाणात अन्नधान्य पीकत असल्यानं देशातील अन्नधान्यात वाढलेली महागाई कमी करता येईल. आयातीवर खर्च होणारे मुल्य वाचल्यानंतर वाचलेल्या पैशातून देशाचा विकास करता येईल. महत्वाचं सांगायचं झाल्यास देश सुजलाम सुजलाम होईल यात शंका नाही.
अंकुश शिंगाडे नागपूर ९३७३३५९४५०
